Top News 27th August 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें
Top News 27th August 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें-नवीनतम अपडेट्स:
1. स्कूलों को सड़कों से दूर ले जाएं, बसों को इलेक्ट्रिक बनाएं – बच्चों को वायु प्रदूषण से बचाने का सुझाव
विशेषज्ञों ने दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए स्कूलों को मुख्य सड़कों से दूर ले जाने और स्कूली बसों का विद्युतीकरण करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में सरदार पटेल विद्यालय के लिए इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया था। इस पहल से न केवल 1,200 छात्रों की दैनिक यात्रा सुरक्षित होगी, बल्कि 400-500 निजी वाहनों की कमी से प्रदूषण में भी कमी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे वायु प्रदूषण के सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और स्वच्छ परिवहन उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है।
2. भारत बन सकता है ई-बस उत्पादन में वैश्विक नेता – आईसीसीटी अध्ययन
अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद (आईसीसीटी) के एक अध्ययन के अनुसार भारत वैश्विक ई-बस उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। 2025 के पहले छह महीनों में देश में 2,100 इलेक्ट्रिक बसों का पंजीकरण हुआ है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 33% की वृद्धि दर्शाता है। वर्तमान में भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई-बस बेड़ा है। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 10,900 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अध्ययन में बताया गया है कि 2030 तक यदि भारत में बिकने वाली दस में से चार बसें इलेक्ट्रिक होंगी, तो देश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई-बस बाजार बन सकता है।
3. दिल्ली में बेमौसमी बारिश, लेकिन उमस से राहत नहीं
दिल्ली में अगस्त के अंत में हुई बेमौसमी बारिश के बावजूद भी उमस की समस्या बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अगस्त को दिल्ली में 35.6°C तापमान और 65% नमी के साथ 89% बारिश की संभावना थी। हालांकि बारिश से कुछ राहत मिली है, लेकिन उच्च आर्द्रता के कारण गर्मी का एहसास कम नहीं हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इस मौसम में लोगों को पानी की पर्याप्त मात्रा लेने और बाहर निकलते समय छाता साथ रखने की सलाह दी जा रही है।
4. ऑपरेशन सिंदूर पीड़ितों के साथ उत्पीड़न की शिकायत की जांच – दिल्ली पुलिस
ऑपरेशन सिंदूर की महिला अधिकारियों के साथ हुए कथित उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की है। इस सैन्य अभियान में शामिल महिला अधिकारियों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया और अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के बीच विवाद भी हुआ था। प्रोफेसर महमूदाबाद को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी की थी। यह मामला सेना की महिला अधिकारियों के साथ हुए व्यवहार और उनके अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा है।
5. दिल्ली में 250 से अधिक डेंगू मरीज फिलहाल ‘अनट्रेसेबल’
दिल्ली में डेंगू के मामलों की संख्या चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार कुल 412 डेंगू के मामलों में से 256 मरीज ‘अनट्रेसेबल’ हैं। इनमें 71 मामलों में गलत या अधूरे पते की वजह से मरीजों का पता नहीं लगाया जा सका। बाकी 185 मामलों की जांच जारी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गलत पता मिलने की वजह से मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान और उनका सफाया करने में कठिनाई हो रही है। इस साल 26,759,779 घरों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 137,043 घरों में मच्छरों के प्रजनन के सबूत मिले हैं। नगर निगम ने घर-घर जाकर निरीक्षण करने और जागरूकता अभियान चलाने की पहल की है।
6. नामित अधिकारियों की जन सुनवाई कैंप में उपस्थिति अनिवार्य – दिल्ली सीएम
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला राजस्व कार्यालयों में आयोजित होने वाले साप्ताहिक जन सुनवाई कैंप्स में नामित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है और जन सुनवाई केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद का माध्यम है। डिवीजनल कमिश्नर के नए आदेश के अनुसार यदि कोई नामित अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के कैंप में अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की प्रति सभी विभागाध्यक्षों, नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली छावनी बोर्ड को भेजी गई है।
7. दिल्ली कोर्ट ने 2020 दंगा मामले में 6 को बरी किया, पुलिस को लगाई फटकार
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में छह आरोपियों को बरी कर दिया है और अभियोजन पक्ष पर आरोपियों के अधिकारों का “हनन” करने का आरोप लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने 25 अगस्त के 41 पन्नों के फैसले में कहा कि जांच अधिकारी द्वारा सबूतों की “घोर फर्जीवाड़ा” की गई है। अदालत ने कहा कि केवल मामले को सुलझाने के लिए आरोपियों पर झूठा मामला थोपा गया है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से लोगों का जांच प्रक्रिया में विश्वास कम होगा। अदालत ने इस फैसले की प्रति पुलिस आयुक्त को भेजने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
8. गुरुग्राम में फिर डूबीं मुख्य सड़कें, यातायात ठप
गुरुग्राम में एक बार फिर बारिश के कारण मुख्य सड़कों पर जलजमाव से शहर की स्थिति बिगड़ गई। नारसिंहपुर, बसाई, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सोहना रोड पर भारी जलभराव हुआ। सुभाष चौक पर 2.5 फीट तक पानी भर गया और रात 2 बजे तक ट्रैफिक जाम रहा। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर नारसिंहपुर से राजोकरी तक 7-8 किलोमीटर लंबा जाम लगा। नगर निगम का कहना है कि तेज बारिश के कारण नालों की क्षमता भरपूर चल रही है, लेकिन नागरिकों का आरोप है कि शहर के विकास में उचित जल निकासी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया है। सेक्टर 4, 5, 12, 13, 22, 23, 30, 31, 40, 45, 47, 48 और 51 में भी जलजमाव की सूचना मिली।
9. गुरुग्राम में 2024 में नए मामलों की संख्या में हरियाणा में सबसे आगे
हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम जिले में 2024 में सबसे अधिक 271 नए मामले दर्ज हुए हैं। यह संख्या 2022 और 2023 में दर्ज हुए 236-236 मामलों से अधिक है। जबकि पूरे हरियाणा में मामलों की संख्या घट रही है, गुरुग्राम में वृद्धि चिंताजनक है। सेवा संबंधी शिकायतों में 170 और महिलाओं से जुड़े मामलों में 115 शिकायतें दर्ज हुईं। इसके अतिरिक्त श्रम विवाद में 36, प्रदूषण में 24, बच्चों के अधिकार में 21 मामले शामिल हैं। आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने इसे चिंता का विषय बताते हुए कहा कि तेजी से विकसित हो रहे जिलों में नागरिक शिकायतों का बढ़ना प्रशासनिक चुनौतियों को दर्शाता है।
10. नोएडा के परिवार ने 38 दिन के ‘डिजिटल अरेस्ट’ में गंवाए ₹3.21 करोड़
नोएडा के एक रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी और उनके परिवार को 38 दिन तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखकर साइबर ठगों ने ₹3.21 करोड़ की धोखाधड़ी की है। जुलाई में शुरू हुए इस घोटाले में ठगों ने खुद को ट्राई अधिकारी बताकर अधिकारी से संपर्क किया था। बाद में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच और नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस से जोड़ दिया गया। परिवार को फर्जी पीएमएलए कोर्ट के जज के सामने वीडियो कॉल पर पेश किया गया और डराकर पैसे ट्रांसफर कराए गए। यह मामला डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों में से एक है, जिसमें साइबर अपराधी पुलिस और सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके लोगों को भयभीत करते हैं।
Sources: ANI , PTI , The Indian Express , Aajtak , Hindustantimes
