Top News 12th September 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें :

1. अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की दिल्ली उच्च न्यायालय ने की सुरक्षा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति तेजस कारिया की अदालत ने विभिन्न संस्थाओं को अभिषेक बच्चन के नाम, छवि, आवाज या व्यक्तित्व के अन्य तत्वों का बिना सहमति के व्यावसायिक उपयोग करने से प्रतिबंधित किया। अदालत ने पाया कि AI तकनीक का उपयोग करके बच्चन को भ्रामक और अनुचित परिस्थितियों में दिखाना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों का अनधिकृत व्यावसायिक शोषण व्यक्ति के आर्थिक हितों और गरिमा को सीधे प्रभावित करता है।

2. यमुना प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली सरकार पर भड़की हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी में प्रदूषण रोकने में दिल्ली सरकार की विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि सरकारी खर्च के बावजूद ट्रीटेड पानी को गंदे सीवेज पानी के साथ मिलने देना सफाई संयंत्रों के उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। अदालत द्वारा गठित विशेष समिति ने पाया कि सफाई संयंत्रों से निकला साफ पानी यमुना में जाने से पहले गंदे पानी में मिल जाता है। न्यायालय ने मुख्य सचिव को दिल्ली की सीवेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की पूरी मैपिंग करने का निर्देश दिया है।

3. ट्रांस यमुना यातायात सुधार के लिए 18 बस मार्गों में बदलाव की योजना

दिल्ली परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने IIT दिल्ली के तकनीकी सहयोग से पूर्वी दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्र में 18 बस मार्गों के पुनर्गठन की घोषणा की है। यह योजना अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बेहतर बनाने, यातायात जाम कम करने और मेट्रो स्टेशनों के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए बनाई गई है। तीन प्रमुख डिपो – पूर्वी विनोद नगर, शास्त्री पार्क और गाजीपुर से ये नए मार्ग संचालित होंगे। इस योजना से हजार से अधिक बस स्टॉप्स को कवर किया जाएगा और औद्योगिक केंद्रों जैसे न्यू मंडोली, पटपड़गंज और ताहिरपुर के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

4. यमुना में गुम हुए दिल्ली पुलिस के सिपाही की तलाश जारी

दिल्ली पुलिस का सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार ठाकुर पुराने वजीराबाद पुल के पास यमुना नदी में स्नान करते समय लापता हो गया। 48 वर्षीय ठाकुर तिस हजारी कोर्ट में तैनात था और अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए नदी में गया था। घटनास्थल पर मौजूद पुजारी संजय भारती ने बताया कि ठाकुर सुबह 8:30 बजे पूजा सामग्री लेकर आया था और स्नान करने गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की गोताखोर टीम और दिल्ली पुलिस के दल दो दिन से तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ठाकुर की पत्नी और दो बेटे हैं जो बुरारी के कौशिक एन्क्लेव में रहते हैं।

5. दिल्ली चिड़ियाघर में लापरवाही से ब्राह्मणी चील उड़कर भागी

दिल्ली चिड़ियाघर में ब्राह्मणी चील ढीले ताले की वजह से अपने पिंजरे से भागकर आजाद हो गई। 6 सितंबर को हुई इस घटना के लिए चिड़ियाघर प्रशासन की लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पिंजरे का ताला खराब था जो दीवार में ठीक से फिट नहीं हो रहा था। चिड़ियाघर कर्मचारी ने बताया कि पिंजरे की सफाई के दौरान चील भाग गई क्योंकि मुख्य गैलरी का दरवाजा भी खुला था। लगभग आठ-नौ साल पहले तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर से पांच ब्राह्मणी चील लाई गई थीं, अब केवल तीन बची हैं। प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि विशेष आहार की वजह से चील वापस आ जाए।

6. एमसीडी शिक्षक यूनियन ने फंड की कमी पर उठाई आवाज

शिक्षक न्याय मंच ने नगर निगम दिल्ली के स्कूलों में मरम्मत और रख-रखाव के फंड न मिलने की समस्या को उजागर किया है। पिछले दो शैक्षिक सत्रों से स्कूलों को रख-रखाव का पैसा नहीं मिला है। यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप खत्री के अनुसार, कमरों की संख्या के आधार पर हर स्कूल को 50 हजार से 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन कोई भी स्कूल को एक रुपया तक नहीं मिला है। फंड न मिलने से स्कूलों के गेट टूटे हैं, ट्यूब लाइट काम नहीं कर रहीं और शौचालय बंद हैं। हजारों छात्रों को वर्दी खरीदने के लिए 1100 रुपए की सब्सिडी भी नहीं मिली है। शिक्षकों का कहना है कि वे अपनी जेब से मरम्मत का काम कराने को मजबूर हैं।

7. 2020 दिल्ली दंगा मामले में छात्र नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के आरोप में गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम, पूर्व JNU छात्र उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर विचार करेगी। हाई कोर्ट ने नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि साजिश में उनकी भूमिका गंभीर प्रतीत होती है। अभियुक्तों के वकीलों का कहना है कि वे पांच साल से अधिक जेल में हैं और मुकदमे की सुनवाई में देरी के कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

8. गुरुग्राम मेट्रो वनीकरण: कदरपुर में 18,000 पेड़ लगाने का टेंडर जारी

हरियाणा वन विकास निगम ने गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण के लिए काटे जाने वाले 1,800 पेड़ों के बदले 18,000 पेड़ लगाने के लिए टेंडर जारी किया है। ये पेड़ कदरपुर गांव में लगाए जाएंगे जहां नगर निगम ने वनीकरण के लिए 18 हेक्टेयर जमीन दी है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड की ओर से मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक मेट्रो निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। टेंडर के अनुसार, पीपल, बरगद, नीम, गूलर, पिल्खान, अमलतास, इमली, बेल पत्थर सहित 16 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे। ठेकेदार को पांच साल तक पेड़ों की देखभाल करनी होगी जिसमें खाद, कीटनाशक, पानी देना और छटाई शामिल है।

9. कक्षा 7 के छात्र और दोस्तों ने सहपाठी से 35 लाख की वसूली, एक गिरफ्तार

फरीदाबाद के एक निजी स्कूल के दो कक्षा 7 के छात्रों के बीच झगड़े ने एक गंभीर वसूली का मामला बन गया। 14 साल के आरोपी छात्र ने अपने दो दोस्तों अमन कुमार (19) और हर्ष ठाकुर (18) की मदद से अपने 13 साल के सहपाठी से 35 लाख रुपए की वसूली की। पुलिस के अनुसार, फरवरी में स्कूल के कूलर पर पानी पीने को लेकर दोनों छात्रों में लड़ाई हुई थी। इसके बाद मार्च में तीनों ने पीड़ित को चाकू दिखाकर 20,000 रुपए की मांग की। फिर अप्रैल से वे रोज स्कूल गेट पर धमकी देते रहे। पीड़ित के चाचा के घर में जमा किया गया 35 लाख रुपया चुराकर इन्होंने अप्रैल के अंत में दे दिया। पैसे से इन्होंने रॉयल एनफील्ड बाइक, कारें, मोबाइल और जमीन खरीदी।

10. नोएडा ने इंजीनियरों और एसीईओ की फंड नियंत्रण शक्तियां सीमित कीं

नोएडा अथॉरिटी ने हाल ही में अपने इंजीनियरों और अतिरिक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (ACEOs) की फंड मैनेजमेंट संबंधी शक्तियों में कमी की है। अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम ने एक जूनियर इंजीनियर को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया है और दो मैनेजरों को निलंबित करने की सिफारिश की है। नवंबर 2024 में साइट निरीक्षण के दौरान बढ़े हुए अनुमान, अनावश्यक फंड रिलीज और प्रोजेक्ट की खराब स्थिति पाई गई थी। अधिकारियों ने बिना काम किए ही पेमेंट कराई थी और 40% काम पूरा होने पर 45% भुगतान कर दिया था। अथॉरिटी ने भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए वित्तीय निगरानी और अधिकारियों की शक्तियों को सीमित करने के नए नियम बनाए हैं।

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Sources: ANI , PTI , The Indian Express , Aajtak , Hindustantimes