Top News 13th August 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें
Top News 13th August 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें-नवीनतम अपडेट्स:
1. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जिलों में मिनी सचिवालय की मांग की
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने हर जिले में एक मिनी सचिवालय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि आम लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिलों में गौशालाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित की जाए। इस योजना से शासन को आम लोगों के करीब लाने और सेवा वितरण में सुधार का लक्ष्य है।
2. द्वारका एक्सप्रेसवे टनल के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने द्वारका एक्सप्रेसवे की दोनों सुरंगों के लिए एक महत्वपूर्ण यातायात एडवाइजरी जारी की है। निर्धारित रखरखाव, सफाई और ढांचागत कार्यों के कारण ये सुरंगें अगली सूचना तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध द्वारका से हवाई अड्डे और गुरुग्राम की ओर जाने वाले तथा IGI से द्वारका और गुरुग्राम की ओर जाने वाले रास्ते को प्रभावित करता है। यात्रियों को द्वारका लिंक रोड और द्वारका-पालम रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपनी यात्रा की योजना अतिरिक्त समय के साथ बनाने का आग्रह किया है।
3. प्राइवेसी कॉल रिकॉर्ड संरक्षण की आवश्यकता को ओवरराइड नहीं कर सकती: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि प्राइवेसी की चिंताएं कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDRs) को संरक्षित करने की आवश्यकता को ओवरराइड नहीं कर सकतीं, जब इस तरह के साक्ष्य आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद कर सकते हैं। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने एक स्टॉकिंग और यौन उत्पीड़न के आरोपी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच और मुकदमा प्रदान नहीं किया जाता है, तो इससे हमारी कानूनी व्यवस्था में विश्वास की हानि हो सकती है। न्यायालय ने केवल आरोपी के CDRs को संरक्षित करने का निर्देश दिया।
4. निवासियों ने नए ईएलवी आदेश का ‘उचित’ कदम के रूप में स्वागत किया
सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ELVs) के मालिकों को मंगलवार को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई पर रोक लगा दी। यह एक दशक पुरानी नीति को रोक देता है जो केवल आयु के आधार पर कारों और दो-पहिया वाहनों को डी-रजिस्टर करती है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि यह नीति मध्यमवर्गीय वाहन मालिकों पर अनुचित प्रभाव डालती है, खासकर ठोस वैज्ञानिक सबूतों की अनुपस्थिति में। निवासियों ने इसे एक उचित कदम बताया है क्योंकि यह वाहन की वास्तविक उत्सर्जन के आधार पर फिटनेस का आकलन करने पर जोर देता है, न कि केवल आयु के आधार पर। सरकार ने तर्क दिया कि अच्छी तरह से रखरखाव वाले वाहनों के मालिकों पर प्रतिबंध अनुचित है।
5. स्वास्थ्य मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर HIV/AIDS की रोकथाम, इलाज और कलंक कम करने के लिए एक गहन सूचना, शिक्षा और संचार अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (DSACS) द्वारा आयोजित किया गया था और डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी से शुरू किया गया। मंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज और स्थानीय मंचों का उपयोग करके HIV/AIDS के बारे में सही जानकारी फैलाएं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार मुफ्त एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) प्रदान कर रही है और सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त HIV परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है।
6. हाई कोर्ट ने 1984 दंगा मामले में चार की बरी को पलटा, जीवित आरोपी के पुनः मुकदमे का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लगभग 40 साल पुराने एक फैसले को रद्द करते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में चार लोगों की बरी को पलट दिया है और पुनः मुकदमे का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुकदमा “जल्दबाजी में” आयोजित किया गया था और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सबूत इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच और मुकदमा नहीं दिया जाता है, तो इससे हमारी कानूनी व्यवस्था में उम्मीद की हानि हो सकती है। यह मामला राज नगर क्षेत्र में हरभजन सिंह की हत्या से संबंधित है। न्यायालय ने CBI को बेहतर प्रयास के आधार पर और जांच करने का निर्देश दिया है।
7. दिल्ली हाई कोर्ट स्टाफ के यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के लिए तीन पर मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ एक 31 वर्षीय दिल्ली उच्च न्यायालय कर्मचारी के कथित यौन उत्पीड़न और उसके निजी वीडियो जारी करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसे 2018 से कई बार, दिल्ली और गाजियाबाद दोनों में, उत्पीड़ित किया गया है। उसने तीनों पर उत्पीड़न का वीडियो बनाने और उस फुटेज का उपयोग करके उसे निरंतर यौन उत्पीड़न के लिए फंसाने का आरोप लगाया है। मुख्य आरोपी एक उत्तर दिल्ली कोचिंग सेंटर कर्मचारी है जिसे वह 2017 से जानती थी। पुलिस ने तिमारपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।
8. कार्यकर्ताओं ने ‘मातृ वन’ परियोजना के तहत अरावली वन विनाश का आरोप लगाया
पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 54 में कोलीवाले बाबा मंदिर के पीछे एक समृद्ध अरावली वन पैच के बड़े पैमाने पर विनाश का आरोप लगाया है। वे दावा करते हैं कि यह ‘मातृ वन’ परियोजना के नाम पर किया जा रहा है। अरावली बचाओ सिटिजन मूवमेंट के सदस्यों ने कहा कि पिछले दो महीनों में एक बड़ी नई संरचना का निर्माण किया गया है, जिसमें कंक्रीट क्षेत्र, धातु के शेड और सीमेंट की पार्किंग शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेज़ रोशनी और लाउडस्पीकर वन्यजीवों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2019 में 100 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे और बार-बार शिकायत के बावजूद कोई निवारक कार्रवाई नहीं की गई। वे तत्काल सभी अवैध संरचनाओं के विध्वंस और प्राकृतिक खाड़ी की बहाली की मांग कर रहे हैं।
9. नोएडा: बाजार में नकली पनीर बनाने और बेचने के लिए व्यक्ति गिरफ्तार
नोएडा पुलिस ने एक 34 वर्षीय व्यक्ति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मिलावटी पनीर के निर्माण और आपूर्ति के आरोप में सेक्टर 63 से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लगभग 1,400 किलोग्राम मिलावटी पनीर और इसके उत्पादन में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री बरामद की है। यह रैकेट अलीगढ़ की एक फैक्ट्री से जुड़ा था और छह महीनों से दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में नकली पनीर की आपूर्ति कर रहा था। नकली पनीर 180-220 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा था, जो असली पनीर से काफी सस्ता था। पुलिस ने बताया कि इसमें स्टार्च, कृत्रिम सफेद रंग और अज्ञात नीले रसायन का उपयोग करके पनीर जैसी बनावट तैयार की जा रही थी। यह सड़क किनारे के विक्रेताओं और छोटी खाद्य दुकानों को आपूर्ति की जा रही थी।
10. गौतम बुद्ध नगर से पांच निष्क्रिय राजनीतिक दलों को ईसीआई द्वारा डीलिस्ट किया गया
चुनाव आयोग ने गौतम बुद्ध नगर से पांच राजनीतिक संगठनों को पंजीकृत लेकिन अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की सूची से हटा दिया है। ये दल छह साल से अधिक समय से निष्क्रिय पाए गए और अपने पंजीकृत पतों पर उनकी उपस्थिति नहीं मिली। हटाए गए दल हैं – हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल, जन क्रांति समाज पार्टी, मदर इंडिया पार्टी, पश्चिम उत्तर प्रदेश विकास पार्टी, और राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टी। इनमें से किसी भी दल ने 2019 के बाद से कोई विधानसभा या संसदीय चुनाव नहीं लड़ा था। सत्यापन टीमों ने पाया कि जिले में उनके पंजीकृत पतों पर कोई परिचालन उपस्थिति नहीं थी। यह उत्तर प्रदेश और देश भर में निष्क्रिय राजनीतिक संगठनों की व्यापक सफाई का हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर, इस सफाई ने RUPPs की संख्या को 2,854 से घटाकर 2,520 कर दिया है।
Sources: ANI , PTI , The Indian Express , Aajtak , Hindustantimes
