Top News 17th September 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें :

1. दिल्ली जल बोर्ड का NGT को बयान: निवासियों ने 3,800 अवैध नलकूप बंद किए

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को सूचना दी है कि राजधानी के 4,033 अवैध नलकूपों में से करीब 3,800 नलकूप निवासियों द्वारा स्वयं बंद कर दिए गए हैं। DJB ने बताया कि इन मामलों में नलकूप की संरचनाओं को जांच से पहले या दौरान स्वैच्छिक रूप से नष्ट या भर दिया गया है। 153 नलकूप गलत या अधूरे पतों के कारण अपता लगाने योग्य नहीं हैं। केवल 5 नलकूप, जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित हैं, को जिला स्तरीय सलाहकार समिति की मंजूरी मिली है। जल मंत्री ने बताया कि DJB अवैध नलकूपों पर रोक के लिए प्रवर्तन टीम गठित कर रहा है।

2. आग प्रवण क्षेत्रों में दिल्ली तैनात करेगी 24 त्वरित प्रतिक्रिया वाहन

दिल्ली सरकार आग की घटनाओं के लिए संवेदनशील स्थानों पर 24 त्वरित प्रतिक्रिया वाहन (QRV) तैनात करने जा रही है। ये वाहन XL6 आधारित कॉम्पैक्ट यूनिट हैं जिनमें एडवांस्ड अल्ट्रा हाई-प्रेशर पंप एक्सटिंगुइशिंग सिस्टम लगा है। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को ट्रैफिक जाम और घनी आबादी के कारण आग की घटनाओं पर समय पर पहुंचने में कठिनाई होती है। ये छोटे वाहन संकरी गलियों में आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले चरण में 8.61 करोड़ रुपये की लागत से 24 वाहन खरीदे गए हैं। दूसरे चरण में 26 और वाहनों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।

3. NHAI करेगा मेहरौली-गुरुग्राम के 7.5 किमी हिस्से को हाइवे मानकों में अपग्रेड

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) दक्षिण दिल्ली के अंधेरिया मोड़ से गुरुग्राम बॉर्डर तक 7.5 किलोमीटर के हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुसार अपग्रेड करेगा। इस परियोजना पर 19.18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेहरौली-गुरुग्राम रोड, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 148A है, दिल्ली और हरियाणा के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कार्य में 2.5 किमी मेटल बीम क्रैश बैरियर, 5,000 वर्ग मीटर पेवर ब्लॉक्स, नई कर्ब, 150 से अधिक रोड साइनेज, 12,000 वर्ग मीटर कंक्रीट टाइल्स की मरम्मत और अतिरिक्त LED पोल शामिल हैं। NHAI के पास सितंबर के अंत तक कॉन्ट्रैक्टर का चयन करने का लक्ष्य है।

4. PWD का स्पष्टीकरण: सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग नहीं

लोक निर्माण विभाग (PWD) ने स्पष्ट किया है कि अब तक उनके द्वारा किए गए सड़क निर्माण कार्यों में किसी भी प्लास्टिक कचरे का उपयोग नहीं हुआ है। मार्च में हुई विशेष टास्क फोर्स की बैठक में सभी विभागों को प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण में एकीकृत करने के तरीकों की खोज करने का निर्देश दिया गया था। PWD की एक्शन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ‘सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग शून्य है।’ हालांकि, नए आदेश में सभी PWD सड़क कार्य परियोजनाओं में पॉलिमर मॉडिफाइड बिटुमेन के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सभी जोनों से इसे अनिवार्य बनाने की मांग की गई है।

5. केंद्रीय मंत्री ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार पर की बैठक

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चल रहे उपायों की समीक्षा हेतु नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), दिल्ली सरकार, हरियाणा, पंजाब और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) की स्थापना, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की तैनाती, एकीकृत कचरा प्रबंधन योजना और मशीनीकृत सड़क झाड़ू की चर्चा हुई। मंत्री ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण पर जोर दिया।

6. DUSU चुनाव से पहले झड़प और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कैंपस में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई। किरोड़ीमल कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के समर्थकों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने 60 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए हैं और 160 बॉडी वॉर्न कैमरे भी तैनात किए गए हैं। प्रोक्टर कार्यालय ने चेतावनी जारी की है कि कुछ उम्मीदवार छात्रों को मुफ्त फिल्म और एडवेंचर पार्क के लालच दे रहे हैं। 200 से अधिक पुलिस कर्मी रोजाना कैंपस में तैनात हैं। 18 सितंबर को मतदान और 19 को गिनती होगी।

7. PWD सड़कों पर पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स की जगह स्मार्ट LED लगाएगा

दिल्ली सरकार लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़कों पर पारंपरिक सोडियम-आधारित स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट LED फिटिंग्स से बदलने की योजना बना रही है। यह परियोजना ‘पे-आफ्टर-परफॉर्मेंस’ मॉडल या ‘EMI मॉडल’ पर लागू होगी। PWD के अंतर्गत लगभग 96,000 स्ट्रीट लाइटें हैं, जिनमें से करीब 45,000 पुराने हाई-प्रेशर सोडियम वेपर (HPSV) फिटिंग्स पर चल रही हैं। कंपनियों को मासिक किश्तों में भुगतान तभी होगा जब लाइटें पूर्णतः चालू हों। सरकार का अनुमान है कि LED लाइटों से सालाना 31.53 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह सिस्टम मोबाइल ऐप और केंद्रीकृत डैशबोर्ड से मॉनिटर होगा। नागरिक भी इस ऐप के जरिए स्ट्रीट लाइटों की स्थिति देख सकेंगे।

8. MCG ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की, जोन-1 में 5 प्रॉपर्टी सील

गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाले बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जोन-1 में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर पंकज कुमार की देखरेख में 5 हाई-वैल्यू प्रॉपर्टीज़ को सील कर दिया गया। इनमें बेस्टेक साइबर पार्क नरसिंहपुर में औवाना मुंजा (78.40 लाख रुपये बकाया), BR अरोड़ा (69.03 लाख रुपये बकाया), हरिलोक प्रॉपर्टीज़ (17.24 लाख रुपये बकाया), एक अन्य प्रॉपर्टी (1.49 करोड़ रुपये बकाया) और कादीपुर की एक औद्योगिक व व्यावसायिक प्रॉपर्टी (3.34 करोड़ रुपये बकाया) शामिल हैं। MCG अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में जोन 2, 3 और 4 में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

9. ई-वॉलेट सिक्यूरिटी गलिच से 40 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी, SIT जांच शुरू

गुरुग्राम स्थित ई-वॉलेट कंपनी मोबिक्विक में सॉफ्टवेयर सिक्यूरिटी गलिच के कारण कम से कम 40.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। यह गलिच उपयोगकर्ताओं को बिना बैलेंस के भी किसी भी राशि का लेन-देन करने की सुविधा दे रहा था। पुलिस ने पलवल और नूह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस गलिच का फायदा उठाकर 2.5 करोड़ रुपये अपने खातों में ट्रांसफर किए थे। बैंकों की मदद से देशभर के 2,500-3,000 खातों में लेन-देन रोक दिया गया है और 8 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं। कंपनी ने 13 सितंबर को इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की प्रक्रिया चल रही है।

10. येआईडीए भूमि विवादों को सुलझाने की तैयारी, 2013 से लंबित प्लॉट रजिस्ट्री पर कार्रवाई

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येआईडीए) 2013 से लंबित प्लॉट रजिस्ट्री के मामलों को सुलझाने की दिशा में कदम उठा रहा है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 2013-21 के दौरान आवंटित 2,428 औद्योगिक प्लॉट्स में से केवल 453 प्लॉट्स की लीज डीड हुई है। कुल 30,675 प्लॉट्स आवंटित किए गए थे जिनमें से 23,832 प्लॉट्स (82%) की लीज डीड नहीं हुई। प्राधिकरण की भूमि कब्जे में न होने और वित्तीय तकनीकी योग्यता की जांच न करने के कारण यह समस्या हुई है। अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 से कई भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई है लेकिन प्राधिकरण किश्त वसूलता रहा है। येआईडीए अब इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए नई नीति पर काम कर रहा है।

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Sources: ANI , PTI , The Indian Express , Aajtak , Hindustantimes