Top News 20th August 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें

Top News 20th August 2025-Delhi NCR – दिल्ली एनसीआर की शीर्ष 10 खबरें-नवीनतम अपडेट्स:

1. दिल्ली के 50 स्कूलों को मिली बम की धमकी, सप्ताह में दूसरी बार हुई ऐसी घटना

दिल्ली की राजधानी में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था को झकझोरने वाली घटना हुई है। मंगलवार को दिल्ली के 50 से अधिक स्कूलों को बम की धमकी मिली है। यह इस सप्ताह में दूसरी बार ऐसी घटना है। पुलिस के अनुसार, “द टेररराइजर्स 111 ग्रुप” नामक समूह ने स्कूलों को ईमेल भेजकर 5000 डॉलर की मांग की है। नजफगढ़ और मालवीय नगर के स्कूलों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भेजा है। स्कूल प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। साइबर फोरेंसिक टीम इन धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। अब तक सभी धमकियां झूठी साबित हुई हैं, लेकिन इससे माता-पिता और छात्रों में चिंता का माहौल है।

2. मुख्यमंत्री गुप्ता का आश्वासन – यमुना का जलस्तर घटेगा, बाढ़ का खतरा नहीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है और यमुना का जल स्तर एक-दो दिन में घटने लगेगा। मुख्यमंत्री ने यमुना बाजार क्षेत्र का दौरा किया और वहां के निवासियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जल स्तर 205.79 मीटर तक पहुंच गया था, जो 206 मीटर के निकासी स्तर से थोड़ा कम है। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं और प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की है। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है।

3. दिल्ली हाई कोर्ट ने समिति को निर्देश दिया – ऑटिस्टिक बच्ची के प्रवेश के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट दें

दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति को निर्देश दिया है कि वह 8 वर्षीय ऑटिस्टिक बच्ची के जीडी गोयनका स्कूल में प्रवेश के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट दो दिन के भीतर दाखिल करे। अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है जहां स्कूल ने बच्ची का प्रवेश लेने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल होना समाज की जिम्मेदारी है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत समावेशी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। स्कूल का तर्क है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कमियां हैं और उनके काउंसलर को बच्चे से बातचीत करने का उचित मौका नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि यदि रिपोर्ट में कोई शैक्षणिक या मनोवैज्ञानिक आपत्ति है तो उसे उजागर किया जा सकता है।

4. स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी – दूषित सैलाइन पैक्स के बारे में अलर्ट

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने शहर के सभी सरकारी अस्पतालों को दूषित सैलाइन इंजेक्शन और IV फ्लूइड पैक्स के बारे में अलर्ट जारी किया है। मदन मोहन मालवीय अस्पताल से इन दवाओं की गुणवत्ता के बारे में शिकायत मिली है। दूषित सैलाइन और IV फ्लूइड के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। डेक्सट्रोज के साथ सैलाइन इंजेक्शन का उपयोग मरीजों को पानी की कमी पूरी करने, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बहाल करने और तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये तरल पदार्थ निर्जलीकरण, सर्जरी के बाद रिकवरी, बुखार, दस्त या शॉक के दौरान दिए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपयोगकर्ताओं से कहा है कि वे संदिग्ध बैच की दवाओं का उपयोग बंद कर दें।

5. बर्बादी का मंजर – दिल्ली के निचले इलाकों में यमुना का पानी घुसने से घरों में सब कुछ नष्ट

यमुना नदी के जल स्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में बसे परिवारों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यमुना बाजार और आसपास के क्षेत्रों में पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का सामान नष्ट हो गया है। निवासियों ने बताया कि 2023 की बाढ़ की यादें ताजा हो गई हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि चोरों का डर सता रहा है क्योंकि 2023 में भी इसी तरह की स्थिति में चोरी की घटनाएं हुई थीं। रीना देवी जैसी महिलाओं को सांपों का डर है जो बाढ़ के पानी के साथ आ सकते हैं। कई परिवारों ने अपना सामान छतों पर रखा है और सरकारी तंबुओं में शरण ली है। बिजली की समस्या के कारण प्रशासन ने सोलर पैनल की व्यवस्था की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भोजन और पानी की उचित व्यवस्था नहीं है।

6. बार एसोसिएशन का विरोध – पुलिस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थिति का विरोध

दिल्ली बार एसोसिएशन के सदस्यों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अनुमोदित नई अधिसूचना का विरोध किया है। इस अधिसूचना के तहत पुलिस स्टेशनों को नामित स्थान घोषित किया गया है जहां से पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में गवाही दे सकेंगे। सभी जिला बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने इसे मनमाना और निष्पक्ष सुनवाई के विरुद्ध बताया है। वकीलों का कहना है कि यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया को पंगु बना देगा और न्याय की व्यवस्था में बाधा डालेगा। दिल्ली में 226 पुलिस स्टेशनों को इस सुविधा के लिए नामित किया गया है। प्रतिदिन लगभग 2000 पुलिस अधिकारी विभिन्न न्यायालयों में गवाही देते हैं। बार एसोसिएशन ने 48 घंटे का अल्टिमेटम देकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है।

7. दिल्ली पुलिस कमिश्नर का निर्देश – अधिकारियों को कैमरा शाई बनने को कहा

दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आम लोगों के साथ फोटो खिंचवाने या वीडियो बनवाने की प्रथा बंद कर दें। 11 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ लोग पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करके फोटो खिंचवाते हैं और फिर इन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करके अपराध में शामिल होते हैं। ऐसे लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इन तस्वीरों का उपयोग करते हैं। कमिश्नर ने ‘अवांछित व्यक्तियों’ की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है जो इस तरह के अपराधों में शामिल रहे हैं। विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव और मधुप तिवारी को 31 अगस्त तक यह सूची तैयार करके विशेष आयुक्त अनिल शुक्ला को सौंपने को कहा गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसी तस्वीरों का दुरुपयोग करके लोगों को धमकाया और रुपए ऐंठे जाते हैं।

8. कांग्रेस का प्रदर्शन – गुरुग्राम के सफाई संकट के विरोध में, भाजपा और नगर निगम का एक्शन का वादा

गुरुग्राम में बढ़ते कचरे के ढेर, टूटी सड़कों और जलभराव ने शहर को एक भयावह सफाई संकट में धकेल दिया है। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से नगर आयुक्त की गाड़ी के सामने कचरे के ढेर लगाए। नेताओं ने नगर निगम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन का अल्टिमेटम दिया है। पूर्व सांसद और अभिनेता राज बब्बर सहित वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। कांग्रेस ने भाजपा की ‘ट्रिपल इंजन सरकार’ पर बुनियादी नागरिक सुविधाएं देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में भाजपा और नगर निगम ने तुरंत कार्रवाई का वादा किया है। गुरुग्राम में सेक्टर 37 जैसे इलाके पूरी तरह कचरे में दबे हुए हैं और निवासियों को गंदे पानी में चलना पड़ रहा है।

9. मणप्पुरम गोल्ड रॉबरी केस – 3 गिरफ्तार, सोना अभी तक बरामद नहीं

गुरुग्राम के शीतला माता रोड स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा में शनिवार शाम को हुई सशस्त्र डकैती के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मोहन (22), सुनील उर्फ सन्नी (20) और राहुल उर्फ बेहरा (21) के रूप में हुई है। डकैतों ने ऑडिटर का रूप धारण करके दफ्तर में प्रवेश किया था और कर्मचारियों ने उन्हें चाय तक पिलाई थी। पांच सदस्यीय गिरोह ने 8.56 लाख रुपए नकदी और 8.540 किलो सोना लूटा था, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। डकैतों ने कर्मचारियों श्री कृष्ण, गिरेंद्र सिंधु और सिक्यूरिटी गार्ड प्रद्युमन पटेल को पिस्तौल के बट से मारा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी बोलेरो गाड़ी के खराब होने पर पैदल फरार हुए थे। अभी तक लूटा गया सोना बरामद नहीं हुआ है और पुलिस अन्य साथियों की तलाश कर रही है।

10. नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू

नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। पांच गांवों – बसई, भांगेल, सलारपुर, बरौला और गढ़ी चौखंडी में लगभग 20 अवैध इमारतों की पहचान की गई है। इन भवनों को लाल रंग से ‘अवैध’ लिखकर चिह्नित किया गया है और आधिकारिक नोटिस चिपकाए गए हैं। अब तक करीब 10,000 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए है, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने सर्कल 1 से 10 के अधिकारियों को अनधिकृत निर्माण की पहचान के लिए विस्तृत सर्वे करने का निर्देश दिया है। बरौला, सलारपुर और हाजीपुर गांवों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया है। प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे जमीन खरीदते समय दलालों से बचें और केवल आधिकारिक दिशा-निर्देशों के तहत ही विकास कार्य करें।

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Sources: ANI , PTI , The Indian Express , Aajtak , Hindustantimes