Top News Headlines of The Day – दिन भर की 10 प्रमुख खबरें – 8th July 2025

Top News Headlines of The Day – आज की 10 सबसे बड़ी खबरें एक नजर में  8th July 2025:

1. राज ठाकरे का एमएनएस कार्यकर्ताओं पर ‘मीडिया गैग’ आदेश

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पत्रकारों से बात करने या स्वयं वीडियो बयान साझा करने पर रोक लगा दी है। यह फ़रमान हाल के मराठी बनाम हिंदी विवाद की पृष्ठभूमि में आया, जब बैंकों और दुकानों में मराठी न बोलने पर मारपीट की घटनाएँ हुईं। राजनीतिक रणनीतिकार इसे आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले पार्टी की ‘डैमेज कंट्रोल’ कवायद मान रहे हैं, ताकि असंगत बयानों से पार्टी की छवि को नुकसान न पहुँचे। इस निर्णय ने अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य बनाम संगठनात्मक अनुशासन की बहस छेड़ दी है; क़ानून विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि वर्ष 2008 में भी राज ठाकरे को भड़काऊ भाषणों पर ऐसे ही प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। आदेश से एमएनएस की अंदरूनी संवाद-प्रणाली ज़्यादा केंद्रीकृत होगी, मगर आलोचक कहते हैं कि यह कार्यकर्ता के उत्साह को सीमित कर सकता है।

2. ‘पुतिन बहुत सा बकवास कर रहे हैं’ – यूक्रेन पर ट्रंप का प्रहार

व्हाइट हाउस कैबिनेट मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमें पुतिन की तरफ़ से बहुत‐सा bulls*** फेंका जाता है”। रूसी हमलों की बढ़ती तीव्रता पर ट्रंप पहले भी पुतिन को “absolutely CRAZY” बता चुके हैं। 3 जुलाई को दोनों नेताओं की लंबी फ़ोन-कॉल में भी ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन संघर्ष रोकने की दिशा में “कोई प्रगति” नहीं हुई। ट्रंप के बदले तेवर रिपब्लिकन हलकों में रूस-नीति पर बढ़ते दबाव का संकेत हैं। साथ ही, सीनेट में प्रस्तावित ताज़ा प्रतिबंधों के संकेत देते हुए ट्रंप ने कहा कि वे “गंभीरता से विचार” कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान 1 अगस्त की अमेरिकी शुल्क-डेडलाइन से पहले भू-राजनीतिक सौदेबाज़ी का हिस्सा हो सकता है।

3. यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की 16 जुलाई को प्रस्तावित फाँसी

केरल की स्टाफ नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें 2017 में यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, की फाँसी की तारीख 16 जुलाई तय कर दी गई है. यमन की सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल ने 2024 में सज़ा बरकरार रखी थी, जिसे हूथी नियंत्रित प्रशासन ने भी अनुमोदित कर दिया। भारत सरकार “सभी कूटनीतिक रास्ते” खुला रखने की बात कह रही है। ऐक्टिविस्ट समूह ‘निमिषा प्रिया ऐक्शन काउंसिल’ ‘दीया’ (blood-money) के विकल्प पर काम कर रहा है, मगर राजनीतिक अस्थिरता और हूथी नियंत्रण के चलते समाधान कठिन दिख रहा है। यह मामला खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी श्रमिकों की संवेदनशील स्थिति पर जोरदार बहस छेड़ रहा है।

4. ट्रंप का ‘1 अगस्त’ टैरिफ अल्टीमेटम – 14 देशों को चेतावनी

ट्रंप प्रशासन ने जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश समेत 14 देशों को पत्र भेजकर ‘प्रतिस्पर्धी शुल्क’ लगाने की चेतावनी दी है और साफ़ कहा है कि 1 अगस्त की डेडलाइन “बिल्कुल नहीं बढ़ेगी”। 90-दिवसीय मोहलत पहले 9 जुलाई को समाप्त होनी थी; नई तिथि ने 3 सप्ताह की अतिरिक्त साँस ज़रूर दी है, पर अनिश्चितता भी बढ़ा दी। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि शुल्क लागू हुए तो वैश्विक सप्लाइ चेन पर असर पड़ेगा, ख़ासतौर पर एशियाई विनिर्माण हबस पर। भारत के लिए मौका भी है और चुनौती भी कूटनीतिक वार्ताओं के ज़रिए शुल्क से छूट सम्भव, मगर निर्यातक उद्योग सुरक्षा-वाद बढ़ने से सतर्क हैं।

5. कल भारत बंद: 25 करोड़ मज़दूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच ने 9 जुलाई के भारत बंद में 25 करोड़ श्रमिकों की भागीदारी का दावा किया है। निजीकरण, ठेका करण और न्यूनतम मज़दूरी जैसे मुद्दों पर बैंकिंग, कोयला, डाक, परिवहन समेत कई क्षेत्रों में असर पड़ने की आशंका है। विद्यालयों, बैंकों के खुलने बंद होने पर अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थिति अनुसार निर्णय का निर्देश दिया है; अतः दिल्ली-एनसीआर में भी स्थानीय परिवहन और बैंक सेवाएँ बाधित हो सकती हैं। किसानों के संगठन ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ का समर्थन आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जा सकता है। प्रशासन ने वैकल्पिक परिवहन और कानून-व्यवस्था योजना तैयार की है।

6. केंद्र ने ‘एक्स’ पर रॉयटर्स ब्लॉक के दावे को खारिज किया

एलन मस्क के प्लेटफ़ॉर्म X ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने 2,355 खातों को 3 जुलाई को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिनमें @Reuters भी शामिल था। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने इसे “नया आदेश नहीं” बताते हुए कहा कि सरकार ने तो उल्टे अकाउंट अनब्लॉक करने को कहा था। सूत्रों के अनुसार, 7 मई को ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान एक व्यापक आदेश जारी हुआ था, जिसे X ने हाल में लागू कर दिया सरकार का तर्क है कि यह “तकनीकी गड़बड़ी” थी। मामला धारा 69A की पारदर्शिता और प्रेस-स्वतंत्रता पर नई बहस खड़ा करता है।

7. बेंगलुरु में एक्सॉनमोबिल ने 5.3 लाख sq ft ऑफ़िस का पट्टा नवीनीकृत किया

टेक्सास-स्थित ऊर्जा कम्पनी एक्सॉनमोबिल ने व्हाइटफ़ील्ड स्थित प्रेस्टिज़ शांति-निकेतन परिसर में 5.31 लाख sq ft दफ़्तर का पाँच-वर्षीय रिन्यूअल ₹2.60 करोड़ मासिक किराये पर किया है. 15% किराया वृद्धि हर तीन वर्ष बाद होगी और 500 कार-पार्किंग स्लॉट भी सौदे में शामिल हैं। यह डील बेंगलुरु के कॉमर्शियल रियल एस्टेट बाज़ार में वैश्विक निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है; 2024-25 में एमएनसी लीज़िंग की यह तीसरी बड़ी ख़बर है. अप्रैल में गूगल और जून में अमेज़न ने भी बड़े अनुबंध किए थे. स्थानीय अर्थव्यवस्था में हाई क्वालिटी जॉब्स और सहायक सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

8. पेट-दर्द पर छुट्टी माँगी, बॉस ने काम करवाया

रेडिट पर वायरल हुई पोस्ट में एक मार्केटिंग-कोऑर्डिनेटर ने बताया कि तेज़ पेट-दर्द के कारण लीव माँगने पर भारतीय बॉस ने व्हाट्सऐप संदेश भेजकर “घर से क्लाइंट्स को हैंडल” करने को कहा. कर्मचारी का दावा है कि कंपनी सिर्फ़ दो स्थायी दफ़्तरकर्मियों पर निर्भर और लैपटॉप भी निजी है। इस घटना ने माइक्रो,स्मॉल फर्मों में ‘सिक-लीव’ संस्कृति और “always-on” वर्कमोड की बहस छेड़ी है; एचआर विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि इंडस्ट्री-नियमों में बीमार-अवकाश का अधिकार संरक्षित है, पर अनुपालन अक्सर ढीला रहता है।

9. भारतीय नौसेना के छह स्टील्थ फ़्रिगेट से हिंद महासागर में ताक़त बढ़ेगी

प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत INS हिमागिरी, उदयगिरी जैसी नीलगिरी-क्लास फ़्रिगेट्स में ब्रह्मोस, बराक-8 मिसाइल, वरुणास्त्र टॉरपीडो और आधुनिक सोनार लगे हैं। 6,600-टन की ये युद्धपोत 30 नॉट स्पीड, कम रडार-दृश्यता और स्वचालित कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। ‘मेक-इन-इंडिया’ 75% स्वदेशी अवयवों पर आधारित यह परियोजना चीन की बढ़ती हिंद-महासागर मौजूदगी का सामरिक संतुलन पेश करती है। युद्धपोतों के साथ MDL-GRSE शिपयार्ड्स को रक्षा-मैन्युफ़ैक्चरिंग में तकनीकी अप-ग्रेड का लाभ मिलेगा,और इससे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रेरणा मिलेगी।

10. जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार का अगस्त-सितंबर में संभावित ऑडिट

पुरी स्थित 12वीं-सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार ‘जहाँ स्वर्ण-हीरा आभूषण सुरक्षित हैं’ की संरचनात्मक जाँच रथ-यात्रा के बाद जुलाई अंत या अगस्त में हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अरिजित पसायत की अध्यक्षता वाला 12-सदस्यीय पैनल सूचीकरण और ऑडिट मॉड्युल तय करेगा। 1978 से भीतरी कक्ष नहीं खुला; पर हर 3 वर्ष में ऑडिट नियम अधूरा है. पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लेज़र स्कैन में दरारें मिली थीं, जिससे वर्षा जल रिसाव का खतरा बढ़ा। संभावित ऑडिट धार्मिक, सांस्कृतिक-आस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाज़ुक संतुलन को चुनौती देता है।

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Sources: ANI , PTI , The Indian Express , Aajtak , Hindustantimes