Top News Headlines of The Day – दिन भर की 10 प्रमुख खबरें – 11th August 2025
Top News Headlines of The Day – आज की 11 सबसे बड़ी खबरें एक नजर में 10th August 2025:
1. वॉशिंगटन डीसी में अपराध खत्म करने के लिए ट्रम्प का बड़ा कदम: नेशनल गार्ड की तैनाती
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में बढ़ते अपराध को खत्म करने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती की घोषणा की है। लगभग 800 सैनिकों को स्थानीय पुलिस बल की सहायता के लिए तैनात किया जाएगा। ट्रम्प ने इसे राजधानी का ‘मुक्ति दिवस’ बताया है और दावा किया है कि अपराध पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। वाशिंगटन की मेयर मुरीएल बाउजर ने इस कदम पर चिंता जताई है और सवाल उठाया है कि क्या यह सही तरीका है। यह निर्णय डीसी में पिछले सप्ताह हुए एक कारजैकिंग के बाद लिया गया है, जहां एक सरकारी अधिकारी पर हमला हुआ था।
2. एयर इंडिया का बड़ा फैसला: वॉशिंगटन डीसी की सीधी उड़ानें रद्द
एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली-वॉशिंगटन डीसी के बीच अपनी सीधी उड़ानें बंद करने की घोषणा की है। यह निर्णय दो मुख्य कारणों से लिया गया है – बोइंग 787-8 विमानों के रेट्रोफिट प्रोग्राम के कारण विमानों की कमी और पाकिस्तान के एयरस्पेस के बंद रहने की समस्या। कंपनी के अनुसार, 26 विमानों के अपग्रेड के कारण 2026 के अंत तक विमानों की उपलब्धता प्रभावित रहेगी। यात्रियों को अन्य अमेरिकी हवाई अड्डों के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स का विकल्प दिया जाएगा। पाकिस्तान के एयरस्पेस बंद होने से उड़ान का समय बढ़ गया है और ऑपरेशनल जटिलताएं बढ़ी हैं।
3. किसानों के विरोध के बाद पंजाब सरकार का यू-टर्न: भूमि पूलिंग नीति वापस
पंजाब सरकार ने किसानों के भारी विरोध के बाद अपनी विवादास्पद लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने की घोषणा की है। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस नीति पर रोक लगाने के 4 दिन बाद आया है। कोर्ट ने कहा था कि यह नीति जल्दबाजी में बनाई गई है और इसमें सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने मूल रूप से 65,533 एकड़ कृषि भूमि हासिल करने की योजना बनाई थी। किसान संगठनों ने इसे ‘भूमि हड़पना’ बताया था और जोरदार विरोध प्रदर्शन किए थे। अब सभी लेटर ऑफ इंटेंट और पंजीकरण रद्द कर दिए जाएंगे।
4. वोट चोरी विवाद पर बयान के बाद कर्नाटक मंत्री का इस्तीफा
कर्नाटक के सहयोग मंत्री के एन राजन्ना ने वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी कांग्रेस की आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया है। राजन्ना ने कहा था कि वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी कांग्रेस सरकार के दौरान ही हुई थी और पार्टी उस समय चुप क्यों बैठी रही। उन्होंने स्वीकार किया कि महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में धोखाधड़ी हुई है और पार्टी को इसके लिए शर्म महसूस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने इससे पहले चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस हाई कमान ने राजन्ना के बयान से नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा मांगने को कहा। बाद में उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया।
5. यूक्रेन-रूस युद्ध पर भारत का स्पष्ट रुख: मोदी-जेलेंस्की वार्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत कर यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। जेलेंस्की ने रूसी हमलों की जानकारी दी और जापोरिज्जा के बस स्टेशन पर हुई बमबारी के बारे में बताया। भारत ने फिर से अपना स्थिर और निरंतर रुख दोहराया कि युद्ध का समाधान युद्धभूमि में नहीं बल्कि बातचीत से ही हो सकता है। दोनों नेताओं ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान व्यक्तिगत मुलाकात की योजना बनाई है। यह बातचीत ट्रम्प-पुतिन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई है जो 15 अगस्त को अलास्का में होने वाला है।
6. मुंबई के कबूतरखाना विवाद में जैन मुनि की चेतावनी: 13 अगस्त से अनशन
मुंबई के कबूतरखाना पर प्रतिबंध के विरोध में जैन मुनि मुनि नीलेशचंद्र विजय ने 13 अगस्त से अनशन करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना देने पर प्रतिबंध को सही ठहराया है। जैन मुनि ने कहा कि जैन समुदाय शांतिप्रिय है, लेकिन अपने धर्म के लिए जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठा सकता है। BMC ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देकर दादर कबूतरखाना को ढक दिया है। 6 अगस्त को सैकड़ों जैन समुदाय के लोगों ने दादर कबूतरखाना में प्रदर्शन किया था। अब तक 142 मामलों में 68,700 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
7. मिजोरम में शरणार्थियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण: 1,900 लोगों का डेटा दर्ज
मिजोरम में म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थियों के बायोमेट्रिक पंजीकरण अभियान में अब तक 1,900 से अधिक लोगों का डेटा दर्ज किया गया है। राज्य के सभी 11 जिलों में फैले 32,504 म्यांमार के शरणार्थियों और लगभग 3,000 बांग्लादेशी शरणार्थियों का पंजीकरण चल रहा है। यह प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हुई थी। तकनीकी खराबी और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण काम धीमी गति से चल रहा है। चम्फाई जिले में सबसे ज्यादा 13,586 म्यांमारी शरणार्थी हैं। म्यांमार के अधिकांश शरणार्थी चिन जातीय समुदाय से हैं जो 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद आए हैं। बांग्लादेश के शरणार्थी चटगांव हिल ट्रैक्ट्स से 2022 में आए थे।
8. बिहार में बाढ़ की भीषण तस्वीर: 16 लाख लोग प्रभावित, बचाव कार्य जारी
बिहार में भारी बारिश के कारण कई नदियों में बाढ़ आने से 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भोजपुर, पटना, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, सारण, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। NDRF और SDRF की कुल 32 टीमें बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। नेपाल के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। राज्य सरकार ने राहत शिविर और सामुदायिक रसोई खोलने के निर्देश दिए हैं। अभी तक कोई मृत्यु की खबर नहीं मिली है।
9. हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर: 316 सड़कें बंद, और बारिश की चेतावनी
हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण 316 सड़कें बंद हो गई हैं और मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। मंडी जिले में 181 और कुल्लू जिले में 85 सड़कें बंद हैं। NH-305 का औत-सैंज रोड हिस्सा भी बंद कर दिया गया है। इस मानसून में अब तक 119 लोगों की बारिश संबंधी घटनाओं में मौत हो चुकी है और 36 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 70 पावर ट्रांसफॉर्मर और 491 पानी की आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। 20 जून से अब तक राज्य को 2,007 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। 58 अचानक बाढ़, 30 बादल फटने और 54 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
10. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर में भेजना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को देखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर सड़कों से हटाकर शेल्टर में स्थायी रूप से भेजा जाए। न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने स्थिति को ‘अत्यधिक गंभीर’ बताया है। दिल्ली सरकार और नगर निगम को 5,000-6,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालता है तो अदालत सख्त कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं से कहा कि क्या वे रेबीज से मरने वाले बच्चों को वापस ला सकते हैं। शेल्टर में CCTV निगरानी और कुत्तों के नसबंदी व टीकाकरण की व्यवस्था होगी।
Sources: ANI , PTI , The Indian Express , Aajtak , Hindustantimes
